काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहीबार पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत सहित १६ जनामाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्यो ।
टेरामक्स खरिदको निर्णय प्रक्रियामा तीन पूर्वमन्त्री, उनीहरुको कार्यकालका सचिवहरु मुछिए पनि अख्तियारले भने पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई मात्रै मुद्दा चलायो ।
मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वमन्त्री
मन्त्री बस्नेतकै नेतृत्वमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको बार्षिक बजेट र कार्यक्रमवारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बजेट र कार्यक्रम स्विकृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठायो । अर्थशास्त्री विमला पोखरेलको नामबाट शुरु भएको राय उपसचिव, सहसचिव हुदै मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमक्ष पेश भएको थियो ।
२३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको भनी लेखेका छन् । त्यही निर्णयमा एउटा वाक्य घुसाउँदै उनले थपेका छन्, ‘यसका साथै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी ९भ्वाईस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा कल बाईपास भनिन्छ०, नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्यूपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने ।’
गोकुल बाँस्कोटा, पूर्वमन्त्री
मन्त्री बाँस्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैंया छुट्याउने गरी बजेट स्विकृत गरेको भेटिएको हो । कागजात अनुसार, ७ कात्र्र्तिक, २०७५ मा बाँस्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति प्रदान गरेका हुन् ।
२०७४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा गोकुल बाँस्कोटा उनको क्याबिनेटका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बने । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै सहजीकरणमा टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ ।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वमन्त्री
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री कार्की जोडिएका हुन् । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्विकृति मागेको थियो ।
२२ कार्तिक २०७८ मा तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्ताव अघि बढाए । सचिवले प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि २५ कार्तिकमा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुरक बजेटको प्रस्ताव स्विकृत गरे ।
उनले फाइलमा ‘सदर’ लेखेपछि त्यही दिन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामिण दुरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैंया चलाउने बाटो खुलेको थियो । ग्रामिण दुरसञ्चारको विकासका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बजेट अन्यत्र खर्च भएको भनी प्रश्न उठेको हो ।
सचिव महेन्द्रमान गुरुङ
टेरामक्ससम्बन्धी दुई निर्णय हुँदा सञ्चार मन्त्रालयमा महेन्द्रमान गुरुङ सचिव थिए । पहिलो, मोहन बस्नेतले टेरामक्स सम्बन्धी निर्णय गर्दा । दोस्रो, दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृतीका लागि फाइल पेश गर्दा ।
पहिलो निर्णयमा मन्त्री बस्नेतले आफै टेरामक्स सम्बन्धी विषय थपेर निर्णय गरेकाले त्यसमा सचिवको कुनै भूमिका देखिएन, जसले गर्दा अख्तियारले गुरुङलाई मुद्दा चलाएन । अर्कोपटक दुरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत गर्दा सचिव गुरुङले फाइल अघि बढाएर मन्त्रीसम्म पुर्याएका थिए । तर मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई नै मुद्दा नचलेको अवस्थामा सचिवलाई मात्रै फाइल अघि बढाएको आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने अवस्थै थिएन ।
सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल (पछि मुख्यसचिव भएका)
अदालतबाट विवाद टुंगिएपछि टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने काममा तत्कालिन सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि सक्रिय थिए । उनले ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ पुरक बजेट अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले निर्णय गरेर बजेट निकासा गरेका थिए ।
दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, पूर्वअध्यक्षहरु
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा अन्तराष्ट्रिय कल अनुगमनको नाममा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन भूमिका खेल्न पात्र हुन्, दिगम्बर झा । उनको पालामा नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद अनि बढाउने निर्णय गरेको थियो, जब कि त्यसभन्दा अघि नै भएको अध्ययनले कानून नबनाई कल मोनिटरिङ गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।
झापछि प्राधिकरणका अध्यक्ष बनेका पुरुषोत्तम खनालले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिका खेले । उनकै पालामा अस्वभाविक र महंगा उपकरणहरु भन्सारबाट नेपाल भित्रिएका थिए । खरिद लगायतका भूक्तानीमा प्रश्न उठेपछि झा र खनाल दुवैमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको हो । (अनलाइन खबर)
प्रतिक्रिया