करिब १९ खर्ब हाराहारीको बजेट लेखिँदै

काठमाडौं ।    १५ जेठमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा एकसाथ पेश हुनेगरी करिब १९ अर्बको सिलिभित्र रहेर बजेट निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको काम सुरु भएको छ । अघि बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट क्यालेण्डर काम अघि बढिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरूको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइ सक्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयकाले जनाएको छ ।
बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि १० वैशाख २०८२ भित्र टुंग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी १६ देखि २२ चैतसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ ।
सबै मन्त्रालयहरूले आगामी १५ चैतभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९एलएमबीआईएस० मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति १५ चैतलाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरूसँग आगामी २० देखि २२ चैतसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ ।
मन्त्रालयहरूसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, २८ चैतभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ ।
संघीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरूसँग छलफलका लागि आगामी २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूसँगको छलफलका २६ चैतदेखि २५ वैशाखसम्म चल्नेछ ।
आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक १४ जेठमा छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण आगामी १४ जेठमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ ।