केबलकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं ।      पाथिभरार  मुक्कुमलुङ सम्पदाको संरक्षण गर्न र केवलकार परियोजना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन पक्षधरले सर्वोच्च आदालतमा रिट दायर गरेका छन् । फुङलिङ निवासी नबराज गुरुङ लगायत ८ जनाले रिटमा मुक्कुमलुङ पाथिभरा  दर्शन केवलकार प्रा।लि। र नेपाल सरकार समेत १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले ०७५ चैत्र १८ गते निर्णय गरेर केबलकार बनाउने कार्यले लिम्बु समुदाय, हिन्दु र बौद्ध धर्माबलम्बी लगायत सम्पर्ण नेपालीहरुले एक आध्यत्मिक शक्तिको स्रोतको रुपमा मान्दै आएको विश्वास र आस्थामा असर पर्ने भएकाले केवलकार खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन गरेको र राज्यले शक्ति परिचालन गरी धरपकड गर्ने, धम्क्याउने र बिना कारण गोली हानेर नागरिकहरुको ज्यानै लिनेसम्म प्रयत्न गरेको रिटमा उल्लेख छ।

​संविधानले प्रत्याभूत गरेको विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रताको हनन् गरी संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्ने अधिकारमाथि हूतक्षेप बिरुद्ध उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै परेको पाथीभरा केबलकार सम्बन्धी अर्को रिट पनि विचाराधीन भएपनि पाथिभरा  मुक्कुलुङ संरक्षणको माग गर्दै ताप्लेजुङमा केबलकार विरोधी आन्दोलसमेत चलिरहेको र गत माघ ८ गते भएको झडपमा चन्द्र मादेन र अर्जुन लिम्बु लगायतका ६ जना घाइते भएका भएका थिए ।

सरकार र कम्पनीले निर्माण कार्यलाई जबर्जस्ती माघ १२ गते ताप्लेजुङमा अर्को हिंसात्मक घटना भएर प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा यमबहादुर लिम्बु, सगुन लावती, धर्म पालुङवा, विशाल श्रेङ र ध्वोजमान लिम्बु गम्भिर घाइते भएका थिए । गत फागुन १० गते भएको आन्दोलनमा फेरि प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भयो । एक्कासी राति ११ बजे अभियानकर्मी चन्द्र मादेन र प्रदिप मादेनको घरमा नेपाल प्रहरीले आक्रमण गर्दा १४ जना घाइते भएको आन्दोलनकारीको दाबी छ । लगत्तै १८ जना अभियानकर्मीलाई पक्राउ गर्नुका साथै १० जनालाई वारेन्टसमेत जारी गरिएको थियो ।