पाँचथर । पुस्तौंदेखि अर्काको स्वामित्वको जमिनमा बसोबास गर्दै आएका माझीहरुलाई दैनिकी जिवनयापन मुस्कील हुने गरेकोछ । नदिको किनार र भिरपहरामा जोखिमपुर्ण बसोबास गर्दैआएको माझिहरुको ब्यवस्थीत घर नहुदा त्रासमय बसाइ हुन गरेकोछ । अन्नबाली कम उब्जनी हुने स्वामीत्व बिहिन बगर र सुक्का पहरा पाखाबारी जमिनमा लगाएको खेती पाकेर फल पनि खान पाउने अवस्था बन्दैन ।
पाँचथर जिल्लामा पर्ने तमोर नदी, काबेली नदि तथा हेवाखोला किनाराका दुई सय ३६ घरपरिवार माझीको दिनचर्या कठिनाइले बित्ने गरेकोछ । एकातिर जमिन नुहदाको अभावले र अर्कोतर्फ सुरक्षीत आवास नभएका माझि समुदायको जिवनयापन सहज बनाउन तिनै तहको सरकारबाट सुरक्षीत आवास कार्यक्रमले केहि राहत पुगेको बताउछन् ।
फिदिम ४ माझिटारका मंगल बहादुर माझिले खुशी हुदै भनेः यो नबनाउनाउदा सामान्य थोत्रे घर थियो । गाह्रो थियो । काठ थिएन । पछाडीबाट आफैले थपेर तिनकोठा बनायौ ।
हिलिहाङ गाउँपालिका ७ का जसकुमार माझिले दुखले जिवन गुजारा गरि राखेकाछन् । आफ्नो जग्गाजमिन छैन । सबै साहुको जग्गा छ । अलिलि यसोचै बस्ने ठाउँन जस्तो । कोहिभिरपाखा त्यो वस्तुभाउ चर्दापनि लड्ने ठाउँको । राम्रोजती सबै आङदेम्बेको जग्गा छ । हाम्रोचै भिरपाखा छ । बाख्रा चरो भनेपनि लड्नेखालको छ । यस्तैमा हामीचै साहुँको जग्गाजिमिन कमाएर गरेर खाइरहेको दुःखेसो पोख्छन्् ।
आर्थिक बर्ष २०७६। ०७७बाट अतिविपन्न, असहाय, बृद्धबृद्धा, अनार्थ, सिमान्तकृत र एकल महिला लाभग्राही हुनेगरीको सुरक्षीत नागरिक आवासबाट फुसको छानोमुक्त अभियानले माझिलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ ।
पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिका ४ र हिलिहाङ गाउँपालिका ७ वडा स्थीत नदि किनारमा बसोबास अधिकांस माझिको नाममा लालपूर्जा छैन । उनीहरु अर्काको जमिन अधिया कमाउने, बनिबुतो गर्ने र माछा मार्ने पेशाबाटै जीवीकोपार्जन गर्दछन् । माछा मार्ने पेशा गर्दैआएका हिलिहाङ ७ का चन्द्रराज माझिले भने ः दिनमा आधा केजि, एक केजी मारिन्छ । पेशै यहि हो । जन्मजातै यस्तै हो । माछा मारेरै बस्छौ ।
खर, त्रिपाल, बाँस र काठले बनेका जोखिम र दयानीय अवस्थामा बस्तै आएका त्यहि माझिको घर प्रदेस सरकारबाट प्रतिघर तिन लाख पचास हजार मुल्य बराबरको जनता आवास कार्यक्रमले जिल्लाका तिनसय असि नया घर बनाउने क्रममा माझि परीवारकै घरहरु बनेका हुन । त्यसैगरी जिल्लामा सुरक्षीत आवास कार्यक्रमले चारहजार सतासय ६७ वटा घरमा टिन लगाउने सफल भएको हो । पचास हजार रकम सरकारले दिएर मेचीमा रहेका चार जिल्लामा २१ हजार १सय १६ घरमा आवास कार्यक्रम संचालन भइसकेको सघन शहरी आयोजना कार्यालय झापाले जनाएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहबाट पनि टिन वितरण गरेका मध्ये अधिकांस माझी परीवारको घर बनाएको स्थानीय तह हिलिहाङ गाउँपालिका र फिदिम नगरपालिका जनप्रतिनिधीहरुको भनाइ छ ।
तर निर्माणको बिषयमा फिदिम ४ नम्बर वडाअध्यक्ष उपेन्द्र लावतीका अनुसार बिगतमा के कतीले ढिलो भयो । ढिलो भएर रकम फ्रिज भयो भन्ने कुरो सुनियो । खास कुरो केहो । यस्लेगर्दा अलिकती आर्थिक अवस्था कम्जोर भएको माझि समुदायमा एउटा सुरक्षित घरको अवथा हुदा उनीहरु आफ्नो घर भएपछि अन्य आर्थिक उपार्जन गर्ने दृष्टिमा लाग्छन् र दिर्घकालमा माझि समुदायको उत्थान हुन्छ भन्ने हाम्रो आसा छ ।
बिपन्न माझिहरु भुमिहिन भएकाले उनीहरुलाई भुमि समस्या समाधान आयोग मार्फत जग्गाधनिपुर्जा उपलब्ध गराउन लगात विवरण तय भएर लाजपुर्जा दिने तयारी अवस्थामा पुगेको भूमि समस्या समाधान आयोग पाँचथर अध्यक्ष धन कुमार फियाकले बताए । अध्यक्ष फियाकले पहिलो कुरो त गाउँपालिका गाउपालिकामा केकती सरकारी जग्गाहरु छन् । सरकारी जग्गा गाउँपालिकाले पहिचान गरेर, भूमिहिन समिति सबै, पालिका अध्यक्षहरु उपाध्यक्षहरु र वडाअध्यक्षहरु, त्यहाका सहजिकरण सदस्यहरु, राजनैतिक दलका सबै आआफ्नो बसोबास रहेको जग्गा कहा हो त्यहाचै जग्गा पहिचान गरेर उनीहरुलाई सरकारी जग्गा खोजेर पाइसकेपछि उहाहरुलाइ उपलब्ध गराउने कुरामा हामी सबै लागि परेका छौ । र भुमिहिन दलीत र सिमान्तकृति बर्गलाई जसरी पनि यसै आर्थिक बर्षमा दिलाउने कुरा छ । कति संभव हुन्छ ।
२०७७ सालमा सुरु भएको आवास कार्यक्रम त्यसबेला फुसको छानोमुक्त कार्यक्रम पनि संचालन भएको थियो । २०७८ सालमा बढि संख्यामा फुसको छानो मुक्त आर्यक्रमले अतिविपन्न, असहाय, बृद्धबृद्धा, अनार्थ, सिमान्तकृत र एकल महिला लाभग्राहि भएकाछन् । विपन्न अधिकांस माझिले घरबास र फुसको छानो मुक्त अभियानले घाँमपानीमा सुरक्षीत बस्ने वातावरण बनेको छ ।
प्रतिक्रिया