विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूसंग नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा सुझाव माग गरेका हुन् । विपक्षी दल माओवादीकोसंग मंगलबार भेटवार्ता गरेको हो । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेताहरुसंग सकारात्मक छलफल गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जनाएका हुन ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीको पनि सुझाव लिएर प्रदेशको योजना तय गर्ने प्रतिवद्धता ब्यत्त गरेकाछन् । सरकार भनेको कहिले विपक्षी र कहिले सत्तामा रहनु पर्ने राजनैतिक खेलले प्रदेश सबल बन्न नसकेको भन्दै सबैखाले सहज र अप्ठ्यारो अपनत्व लिने गरी ल्यान लागेको नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक राय माग गरेर अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको जवाफ रहेको आङ्बोको बनाइ छ ।
माओवादी दलको तर्फबाट पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद गणेश उप्रेती सुशील र जीवन आचार्य तथा दलकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिना सहित संसदिय दलको नेता आङ्बोले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न १२ वटा सुझाव दिएको बताए । नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्रीलाई उत्पादन र परिणाममुखी बजेट आउने गरी नीति बनाउदै उद्यमशीलताको विकास, स्टार्टअप, आइटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।
नेता आङ्बोले कृषि क्षेत्रमा ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सरकार असफल भएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गरी कृषि केन्द्रित स्टार्टअपलाई सिधै ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्यमा रकम बाँड्ने भन्दा प्रदेशमा भएका करिब ३० वटाभन्दा बढी अस्पतालको सेवा र पूर्वाधारमा लगानी बढाएर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा १४ वटा जिल्लामा १–१ वटा आवासीय नमुना विद्यालयहरू बनाउने नीति लिनुपर्ने, व्यावसायिक शिक्षा र आइटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको आङ्बोले बताए ।
यस्तै पूर्वाधारतर्फ सञ्चालित बहुवर्षे र चालू योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने नीति लिने र नयाँ आयोजना छनौट गर्दा परिणाममुखी आयोजनाहरू मात्रै छनौट गर्ने, सामान्य योजना नराख्ने, ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित हुने ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिन सुझाव दिएको उनले बताए ।
गत असोजमा आएको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माओवादीको सुझाव छ । नेता आङ्बोले सहिद बेपत्ता परिवारलाई दिने भनिएको बाँकी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र सहिद परिवारलाई आवास दिने भनेर अघिल्लो सरकारको राखेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जोड दिएको भनाइ छ । दलित अधिकार विधेयक र भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा तत्काल छलफलमा ल्याउन माग छ ।
प्रतिक्रिया