काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने मापदण्डलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगले हालको व्यवस्थामा थप दुई वटा सर्त अघि सारेको हो ।
हालको समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको ३ प्रतिशत मत पाउने र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ । आयोगले तीन प्रतिशतको व्यवस्था यथावत राखेपनि तीनवटा प्रदेशबाट कम्तीमा एकरएक सिट जित्नैपर्ने सर्त राखेको हो ।
आयोगले अब राष्ट्रिय मान्यता पाउन दलहरूलाई चारवटा सर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने प्रवाधान आउनु लागेको हो । पहिलो, समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको तीन प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्नेछ । दोस्रो, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्नेछ । तेस्रो, तीन फरक प्रदेशबाट कम्तीमा एकरएक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । चौथो, केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
आयोगले दुई वा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ खारेज हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय दल बन्न ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार मनोनयन हुनैपर्ने व्यवस्थाले दलहरूबीचको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
आयोगले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पदावधिभरि राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था थप प्रस्ताव गरेको छ । संशोधन विधेयकको मस्यौदामा स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दलमा प्रवेश गरेमा ऊ निर्वाचित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको हो । स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि कुनै दलको सदस्यता लिए वा दल प्रवेश हुनासाथ उनीहरू निर्वाचित भएको पद रिक्त हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव संघीय संसद्बाट पारित भएमा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदहरू पदावधिभरि अरू दलको सदस्य बन्न पाउने छैनन्।
निर्वाचनमा भाग नलिए कुनैपनि दल दर्ता खारेज हुने व्यवस्था थपेको छ । उसले विदेशमा स्थायी आवासिय अनुमति पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ । नयाँ दल दर्ता गर्दा पाँच सय मतदाताको सदस्यता बुझाउनुपर्ने र सूची बुझाउँदा एक तिहाइ महिलाको नाम अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था थियो, केन्द्रीय सदस्यको संख्या तोकिएको थिएन । प्रस्तावित मस्यौदामा ३५१ जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य राख्न नहुने व्यवस्था छ र दलहरू एकीकरण भएमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिक्रिया