विराटनगर । लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउन कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ ।
प्रदेशका प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदले बुधबार लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा बनाउन ‘ भाषा’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
भाषा आयोगले यसअघिनै प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरीसकेको थियो । बुधबार माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ दर्ता गरेको कोशी प्रदेश संसद् सचिवालय दर्ता गराएको नेकपा माओवादी संसदिय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले जानकारी दिएको छ ।
यो बिधेयक लागु हुनसके प्रदेसमा धेरै जनसंख्या मध्येमा पर्ने लिम्बु र मैथिली समदायलाई बढी फाइदा हुने संसदहरुले जनाएकाछन् ।
प्रतिक्रिया