पहिचानको बहिरंग बयान

पहिचान गम्भीर राष्ट्रिय मुद्धा हो । नेपालको सन्दर्भमामात्र हैन विश्व सन्दर्भमा नै यो मुद्धाले घर गर्दै आएको छ । उत्पीडनका अनेक नालीबेली मध्ये पहिचानमा आधारित उत्पीडन प्रमुख रहँदै आएको छ । नश्लभेद, रंगभेद, जातिभेद सबै पहिचानसंग सम्बन्धित छ । पहिचानको अर्थ पहिचानको गम्भीर परिचय, परिभाषा गर्न त्यति सहज छैन। पाल्सी भाका प्रयोग गरेर यसको अतिरञ्जित परिभाषा गर्न सहज छ। भनाइ नै छ, ‘तर्कको दुःखद पक्ष भनेको त्यो मूर्खले पनि गर्छ’ रे। यसरी पहिचानलाई बराल्ने हदको परिभाषा भइरहेको छ। पहिचानका केही मानकहरू दार्शनिक तथा राजनीतिक आधारमा केलाउन जरुरी छ। पहिचानका अध्येता एरिक एरिक्सनले सन् १९५० को दशकमा पहिचानको उठान गरे। उनले ‘व्यक्तिको सम्मान, गौरव तथा सामाजिक अस्तित्वसँग सम्बन्धित’ भनेर पहिचानको परिभाषामा यस्तो वाक्य प्रयोग गरे। यो परिभाषाले पहिचानको शाब्दिक तथा छिपछिपे परिभाषा दिन्छ, पहिचानको पूर्णता दिँदैन। यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले केही फरक एवं मूर्त ढंगले पहिचानको परिभाषा गर्ने प्रयत्न गरेको छ।

आईएलओ १५९ का अनुसार ‘जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा अरू समूहभन्दा प्राचीन र विशिष्ट हुन्छ त्यो मूल निवासीको मौलिक पहिचान हो।’ नेपालमा चर्चित पहिचानको प्रयोग यो व्याख्यासँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ, तर यति नै परिभाषा पनि पूर्ण होइन। अमेरिकी लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘आइडेन्टिटी’ पुस्तकमा ग्रिक शब्द ‘थाइमस’ (व्यक्तिको आत्मपरक स्वाभिमान वा पहिचान)को सहारा लिँदै पहिचानको अन्तरविरोध खुट्याउने प्रयास गरे। थाइमसका दुई प्रवृत्ति ‘मेगालोथाइमिया’ (आफूलाई मात्र श्रेष्ठ वा उच्च ठान्ने) र ‘आइसोथाइमिया’ (समान हैसियतको अपेक्षा राख्ने) बीचको अन्तरविरोधले पहिचान आन्दोलन निश्चित गर्ने ठानेका छन्। तर उनले पहिचानवादको आन्दोलन ‘अरब स्प्रिङ’सँग जोडेर हिंस्रक हुने खतरा देखाएका छन्। यता नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले पहिचानको अर्थ व्यक्तिको बहुपहिचानमा लगेर टुंग्याए। यसरी पहिचान शब्दावली वैश्विक विमर्शको विषय बनेकै छ। नेपालको सन्दर्भमा पहिचानको अन्तरंग सुविस्तारित व्याख्या हुनु पर्छ। पहिचान आन्दोलनको राजनीतिक भ्रूण त बनेकै छ। यसैको विषयमा यहाँ बहिरंग बयान संक्षेपमा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यस विषयमा अन्तरंग बयान आगामी लिखतहरूमा हुने नै छ। जबदेखि ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहीतको संविधान: संविधानसभाबाट संविधान’ मूल नारा राष्ट्रिय राजनीतिको ‘थिम’ बन्यो त्यहीँदेखि पहिचान परिभाषित हुँदै गयो।

पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति ‘राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति’ले राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानका पाँच आधार तय गर्‍यो। ती पाँच आधार जातीय समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता हुन्। समितिले निश्चित गरेका यी आधारमार्फत १४ प्रदेशको खाका अनुमोदनसहित प्रस्ताव भयो। त्यसपछि बनेको संविधान सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले ११ प्रदेशको ढाँचा सुझायो। यी आधारमार्फत राज्यको नयाँ रचना भएको भए पहिचान आन्दोलनको सटिक सम्बोधन हुने थियो। विडम्बना त्यसो हुन सकेन। त्यसयता पहिचान आन्दोलन राष्ट्रिय राजनीतिको पुनः छुट्याउन नहुने पदावली बनेकै छ। पहिचानको दार्शनिक आधार नेपाली समाज विविधतापूर्ण छ। चार नस्ल, चार भाषा परिवारका असंख्य समुदाय छन्। सभ्यताका हिसाबले पनि विविधता छ। मोटो रूपमा मधेशी, आदिवासी जनजाति र आर्य खसहरू छन्। दलित, उत्पीडित, पिछडा वर्ग छन्। यही विविधता नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको बनोट हो।

संविधानको लिखतमा ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त’ भनेर नेपाल राष्ट्रको परिभाषा अभिलेख गरियो। नेपाली समाजमा अन्तर्निहित यिनै अवयवहरूको आधार पहिचान हो। मसिनो रूपमा पहिचानका यी तत्त्वहरू आदिको कुरा गरे पनि समग्रमा त्यसलाई सभ्यता र संस्कृतिले प्रतिनिधित्व गर्छ। सभ्यता जीवन प्रणाली हो। समाजको भौतिक तथा आत्मिक उपलब्धिको योगफल सभ्यता हो। संस्कति आन्तरिक, मनोवैज्ञानिक तथा परम्परागत धारणा हो। यस अर्थमा सभ्यता रूप पक्ष र संस्कृति आन्तरिक पक्ष हो। संस्कृति सामाजिक आवरणको परिष्कृत रूप हो। संस्कृतिमा राष्ट्र वा जातिको सामाजिक जीवन, राजनीति, अर्थ व्यवस्था प्रतिविम्बित हुन्छ। यी दुई आधारबाट नेपालका सबै समुदायको पहिचान खुट्याउन सकिन्छ। पहिचानको दार्शनिक आधार यही हो। नेपाली समाजको विविधतापूर्ण पहिचानलाई व्यवस्थित सम्बोधन गर्न नसक्ता लामो समयदेखि यसको बैठान हुन सकेन। नेपालमा भएका हरेक राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनमा पहिचानको मुद्दा उठ्यो। तर आन्दोलन सम्पन्न भएपछि पहिचान सम्बोधन भएन। बरु यसको ठिक उल्टो विविधतालाई जबरजस्ती एकत्वमा ढाल्ने नाजायज प्रयास गरियो। बहुपहिचानलाई एकल (एक जातीय, एक नस्लीय) पहिचानमा गाभ्ने घृष्टता गरियो। पहिचानको विविधतालाई बुझ्न नसक्दा वा नचाहने जड मानसिकताले यो मुद्दा थाँती रहेको हो। नेपालमा संघीय संरचनाको माग उत्पीडन र आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त्यको लागि भएको हो। तराई–मधेश र कर्णालीमा आन्तरिक औपनिवेशीकरण र अन्यत्र समुदायमा भएको उत्पीडनको अन्त्यको लागि भएको हो। नेपालमा संघीय संरचनाको माग भौगोलिक विविधताको कारण भएकै होइन। यसर्थ एकै आधारबाट नेपालको संघीय संरचना उपयुक्त नभएको हो। तर दुवै आधारको दीर्घकालीन अन्त्य पहिचानलाई संस्थागत गरे टुंगिन्छ। यसैले इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारबाट यो अन्तर्विरोधको हल निकाल्नु पर्छ। यहाँ त पहिचानको आधारबाट नामकरण गर्नेसम्म कुरामा पनि राजनीतिक दलले संकिर्णता प्रदर्शन गरेका छन्। मधेशबाहेक कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम नामकरणमा कसैको पहिचानको ‘प’ पनि झल्किँदैन। ऐतिहासिक निरन्तरता र उत्पीडनको आधारमा अधिकार दिने विषय त कोसौँ टाढा छ। पहिचानको मुद्धामा पत्रकारको भूमिका ः पत्रकारले यो मुद्धालाई समिक्षा, विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । पहिचानको गुण अर्थ र भविष्यका बारेमा लेखाजोखा पत्रकारिता क्षेत्रबाट यथेष्ठ रुपमा हुन सकेको छैैन । पहिचान विषयको संश्लेषणले यो मुद्धालाई संस्थगत गर्न सक्छ । अझ यो मुद्धासंग सम्बन्धित राजनैतिक दलको भातृ संगठन प्रेस सेण्टरले पहिचानलाई अनदेखा गर्न मिल्दै मिल्दैन ।

यस अर्थमा पहिचानका विविध विषयमा बाक्लो बहस छेड्दै न्यायपूर्ण जनमत निर्माण गर्ने प्रेस सेण्टरको भूमिका अपेक्षित हुनु स्वभाविक हुन्छ । अन्तर्गत र अधिनस्त : पहिचानलाई अधीनस्थ पनि गर्न सकिन्न। अधीनस्थ गर्नासाथ पहिचानको प्राणवायु रहन्न। पहिचान मानव सभ्यतासँग गाँसिएको विषय हो। पहिचान खप्टिने कुरा पनि होइन। पहिचान निकट विगतको इतिहासलाई सम्बोधन गर्दै, वर्तमानको सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सन्तुलनलाई विश्वासमा लिँदै रचना गर्ने भविष्यको रूपरेखा हो। नेपालको सन्दर्भमा पहिचानको मुद्दा राष्ट्रियतासँग गाँसिएको संवेदनशील मुद्दा हो। तर नेपालको भूराजनैतिक जटिलतासंगै पहिचानलाई यहाँको स्वाधिनतासँग अन्तर्गत गरेर लैजानु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा (३) राष्ट्रको परिभाषाअनुसार, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जनादेश पहिचान हो। पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति र आयोगको पुनर्संरचना प्रस्ताव आंशिक संवैधानिक मान्यता हो। पहिचान पक्षधरसँग गरिएका सहमति सम्झौता कानूनी मान्यता हुन्। यिनै आधारबाट पहिचानको आयतन मापन गर्न सकिन्छ। इलाम– २ को उपचुनावले पहिचान पक्षधर लिम्बूलाई दिएको मतसमर्थन यसको गुरुत्व हो। यसैकारण पहिचानले दार्शनिक र राजनीतिक मान्यता पाएको हो। उत्पीडन र आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त्य गरी राष्ट्रियता निर्माण गर्ने यो सूत्र हो। अतः सबै समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, निरन्तरता, अधिकारको आधारमा पहिचान स्थापित गर्दै प्रदेशको नवनिर्माण पहिलो प्रस्थान बिन्दु हो।

लेखक बराल : बरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।